भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत उद्देश्यों के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाले व्यक्तियों को नई FEMA रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बाहर रखा गया है। यह घोषणा फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर और छोटे सेवा निर्यातकों में बढ़ती उलझन के बाद की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने जनवरी में नई व्यापार नियमावली को अधिसूचित किया था, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। इस नियम के तहत सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य है, लेकिन व्यक्तिगत आय, खर्च, आयात या निर्यात को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे लेनदेन का आकार कुछ भी हो।
व्यक्तियों के लिए मुख्य बिंदु
- व्यक्तिगत आयात‑निर्यात, सदस्यता शुल्क, ऐप या समाचार पत्र की सदस्यता, तथा विदेशियों को दी जाने वाली ट्यूशन या छोटे सॉफ़्टवेयर सेवाओं के भुगतान को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।
- व्यक्तिगत निर्यातकों और आयातकों को Import Data Processing and Monitoring System (IEDPMS) पर सीधे रिपोर्ट नहीं करनी होगी; यह कार्य बैंक और अधिकृत डीलरों (ADs) द्वारा किया जाएगा।
छोटे निर्यातकों के लिए एक अलग छूट भी निर्धारित की गई है। यदि निर्यात बिल ₹10 लाख तक का है, तो वे स्व-घोषणा और चालान के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं, जो विस्तृत रिपोर्टिंग प्रक्रिया का विकल्प है। इस ₹10 लाख की सीमा प्रत्येक बिल पर लागू होती है, वार्षिक नहीं।
नया ढांचा सेवाओं के आयात‑निर्यात को भी रिपोर्टिंग दायरे में लाता है। RBI ने कहा कि कुछ आवश्यक जानकारी पहले ही भुगतान के समय ग्राहकों द्वारा प्रदान की जा रही है, जबकि अतिरिक्त डेटा से सेवाओं के व्यापार पर अधिक सूक्ष्म जानकारी प्राप्त होगी।
यह स्पष्टता प्रदान करने के लिए RBI जल्द ही FAQs जारी करेगा, जिससे नई नियमावली से जुड़े भ्रम को दूर किया जा सके।
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