भोपाल में 8 अक्टूबर को किराना, चावल और दाल व्यापारियों ने 0.4% व्यापारी छूट शुल्क (Merchant Discount Rate) के विरोध में "नो यूपीआई डे" मनाया। कई बाजारों में उन्होंने ग्राहकों से QR कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं किया।
भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने बताया कि औसत व्यापारी मुनाफा लगभग 1% है और 0.4% शुल्क सीधे लाभ में कटौती करेगा। परिवार चलाना, किराया, कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्चों को देखते हुए यह अतिरिक्त लागत छोटे व मध्यम व्यापारीयों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है।
विवेक साहू ने यह स्पष्ट किया कि व्यापारी डिजिटल भुगतान के विरोध में नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक उन्होंने यूपीआई को अपनाया, जिससे नकदी संभालने की परेशानी कम हुई और ग्राहकों के लिए भुगतान आसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह कदम डिजिटल इंडिया पहल में सहयोग था, और अब इस पर शुल्क लगना अनुचित है।
व्यापारियों की मांगें
- 0.4% शुल्क पर पुनर्विचार, ताकि वास्तविक मुनाफे को नुकसान न पहुँचे।
- यदि मांग नहीं मानी गई तो 16 अक्टूबर से यूपीआई भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
- सरकार से छोटे व मध्यम उद्यमियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर नीति बनाना।
भोपाल किराना व्यापारी महासंघ ने चेतावनी दी है कि 16 अक्टूबर से यदि कोई समाधान नहीं निकला तो सभी व्यापारी यूपीआई भुगतान को पूरी तरह से अस्वीकार करेंगे। यह कदम स्थानीय व्यापारियों के लिए गंभीर आर्थिक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि डिजिटल भुगतान आज के उपभोक्ता लेनदेन का प्रमुख माध्यम बन चुका है।
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