ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के बाद कांग्रेस‑भाजपा में तीखा टकराव

मध्य प्रदेश में 27 % अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक माहौल तीव्र हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर पर्याप्त आंकड़े और ठोस तर्क न पेश करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के प्रमुख आरोप

पटवारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के इशारे पर सरकार ने पिछड़े वर्ग का हक रोक दिया, जबकि सिंघार ने इसे "समाज की पीठ में छुरा घोंपने" जैसा बताया। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि 7.26 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में केवल लगभग 10 हजार लोगों के सर्वे को आधार बनाकर पिछड़ेपन का आकलन कैसे किया गया।

भाजपा की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की। पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा को इस मामले की पूरी जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण को रोकने के लिए साजिश रची और कानूनी लड़ाई में वकीलों पर भारी खर्च किया, जबकि पिछड़े वर्ग के पक्ष में प्रभावी पैरवी नहीं की।

आगे की योजना

कांग्रेस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के लिये आवश्यक खर्च पार्टी वहन करेगी। यह कदम पार्टी को आरक्षण से जुड़े कानूनी मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाने का अवसर देगा। वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी है और आगामी न्यायिक निर्णय का इंतजार है।

Source: Amar Ujala