चौहान ने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को लिखे पत्र में बताया कि इन अधिकारियों ने विभाग के पोर्टल को बंद किया, इंटरनेट सुविधा रोक दी और सामान्य कार्यालयीन कामकाज को बाधित किया। उन्होंने इन कार्यों को विभागीय कार्यों में बाधा डालने की साजिश और पर्यावरणीय मंजूरियों में अनियमितताओं से जोड़ा।
पत्र में यह भी कहा गया कि इन चार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और कथित घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को शामिल किया जाए। चौहान ने कहा कि यदि इन आरोपों की सच्चाई सिद्ध हो गई तो विभाग के कार्य में विश्वास की कमी और सार्वजनिक हित को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
इस मांग के बाद, SEIAA के अध्यक्ष ने विभाग के भीतर एक आपातकालीन बैठक का प्रस्ताव रखा है ताकि इन आरोपों की जांच की प्रक्रिया तेज की जा सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि जांच में इन अधिकारियों की गलती सिद्ध होती है तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।
पर्यावरण विभाग ने अभी तक इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता और नागरिक समूह इस मुद्दे पर नजर रख रहे हैं और पारदर्शी जांच की उम्मीद कर रहे हैं।
No comments:
Post a Comment